DLC Rate Rajasthan 2024 | राजस्थान डीएलसी रेट यहाँ देखें | New DLC Rate in Rajasthan

DLC Rate Rajasthan 2024 :- यदि आप राजस्थान की किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको उस क्षेत्र का डीएलसी रेट, स्टाम्प ड्यूटी, और रजिस्ट्री फीस की जानकारी होनी चाहिए। ताकि आप संपत्ति के साथ-साथ रजिस्ट्री पर होने वाले खर्च का आंकलन कर सकें। राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा जमीन का न्यूनतम बेचान मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे डीएलसी रेट कहा जाता है। District Level Committee (जिला स्तरीय समिति) DLC की जानकारी घर बैठे मोबाइल पर भी देखी जा सकती है। राजस्थान में ई पंजीयन पोर्टल से कैसे Rajasthan DLC Rates 2024 का पता कर सकते हैं? इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रक्रिया लेख में दी जा रही है। इसी के साथ राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी भी आप इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं।

DLC Rate News | DLC Rate Rajasthan New Update

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024 में डीएलसी टैक्स घटाकर 5 फीसदी करने की घोषणा की है। इसी के साथ बहुमंजिला इमारतों में निर्मित 50 लाख तक के फ्लैट खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी छूट दिए जाने की घोषणा की गई। पहले 6% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क निर्धारित था। अब इसे 2% घटाकर 4% कर दिया गया हैं।

राजस्थान में डीएलसी रेट क्या हैं?

केवल राजस्थान में जमीन की न्यूनतम दर DLC Rate के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे:- गाइडेंस वैल्यू, सर्किल रेट, रेडी रेकनर रेट, कलेक्टर रेट आदि। इन सभी वैल्यूज का एक ही उद्देश्य होता है। स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) शुल्क की गणना। जब भी जमीन खरीदी और बेची जाती है। सरकार जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के रूप में राजस्व कर लगाती है। जिसकी गणना DLC मूल्य के आधार पर की जाती है। इस लेख में आप जानेंगे कि राजस्थान में डीएलसी दर क्या है।
आइए जानते हैं, राजस्थान में डीएलसी रेट क्या है? डीएलसी दर क्यों निर्धारित की जाती है? राजस्थान के किन जिलों में DLC रेट लागू है? डीएलसी दर कितनी है? राजस्थान में जमीन की सरकारी रेट क्या हैं? इस लेख में डीएलसी रेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

DLC Rate Rajasthan 2024

राजस्व विभाग द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय पर जमीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो क्षेत्र अनुसार निर्धारित होता है। किसी भी क्षेत्र का डीएलसी रेट समय के अनुसार बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ी हुई डीएलसी रेट या पूर्व निर्धारित डीएलसी रेट को सही मायने में जानने के लिए राजस्व विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/ लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर जिला, तहसील, ग्राम पंचायत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव करके राजस्थान की डीएलसी रेट चेक कर सकते हैं। इस संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया ध्यानपूर्वक पढ़ें।

डीएलसी रेट क्या होती है | What is DLC rate

राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति खरीदी जाने पर न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है। शहरी क्षेत्र में वर्ग मीटर और कृषि भूमि को हेक्टर व बीघा इकाई पर डीएलसी मूल्य तय किया जाता हैं। इस न्यूनतम मूल्य के नीचे इस संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। खरीदी जाने वाली संपत्ति में कृषि भूमि, कमर्शियल दुकान, आवासीय भूखंड, आवासीय अपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल जमीन आदि हो सकती है। जो संपत्ति मार्केट मूल्य अधिक रहती है उसका डीएलसी रेट उसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। डीएलसी दर को निर्धारित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कारकों को मध्य नजर रखा जाता है जैसे:-
संपत्ति का स्थान:– ऐसी कोई भी अचल संपत्ति जो शहरी क्षेत्र में है। तथा उस संपत्ति के इर्द-गिर्द में विशेष सुविधाएं विकसित हो रही हैं। जैसे, हॉस्पिटल, चौड़ी सड़कें, गवर्नमेंट ऑफिस, कमर्शियल कंपलेक्स आदि डिवेलप हो रहे हैं। तो उस संपत्ति का मार्केट मूल्य अधिक होगा। साथ ही सरकार द्वारा डीएलसी रेट भी अधिक निर्धारित की जाएगी। ऐसे ही यदि कोई संपत्ति गांव में स्थित है। तो उसकी डीएलसी रेट कम होगी। क्योंकि वहां पर इतनी सुविधाएं विकसित नहीं होती है।
संपत्ति की आयु:- जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संपत्ति वर्षों पहले खरीदी गई है। तो आज उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए होता है, उस संपत्ति के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित होने लगती है। ऐसे में धीरे-धीरे संपत्ति की आयु के साथ-साथ डीएलसी रेट भी बढ़ने लगती है।
बाजार मूल्य:- ऐसी संपत्ति जो शहर के पोश एरिया में स्थित है। ऐसी प्रॉपर्टी पर डीएलसी रेट अधिक होती है। शहर में स्थित संपत्ति का बाजार मूल्य बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए सरकार द्वारा उस क्षेत्र की डीएलसी रेट में समय-समय पर बाजार मूल्य के अनुसार डीएलसी दर में भी बढ़ोतरी की जाती है।

डीएलसी रेट के अनुसार राजस्थान में संपत्ति मूल्य की गणना

जैसा कि आप जान ही चुके हैं। किसी भी संपत्ति का न्यूनतम राशि निर्धारित करना ही डीएलसी दर कहलाता है। अब इसे गणना करने की विधि को समझते हैं। निर्धारित डीएलसी रेट के अनुसार संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है:-
संपत्ति का मूल्य = डीएलसी दर x संपत्ति का निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
उदाहरण के लिए:-
डीएलसी दर = 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
निर्मित क्षेत्र = 550 वर्ग मीटर
संपत्ति का मूल्य = 4000 x 550
तो, इस मामले में, संपत्ति का मूल्य 22,00,000 रुपये है।
साथ ही, याद रखें कि संपत्ति के मूल्य या डीएलसी दर राजस्थान, जो भी अधिक हो, पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाता है।

राजस्थान जयपुर में डीएलसी रेट क्या है?

Rajasthan के गुलाबी नगरी कहे जाने वाले जयपुर शहर का डीएलसी रेट इसी वेबसाइट पर विस्तारपूर्वक दिया गया है। जयपुर की शहरी क्षेत्र डीएलसी रेट लिस्ट को ऑफिशल वेबसाइट से तैयार किया गया है। जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं।

राजस्थान में DLC रेट क्या हैं?

डीएलसी रेट सरकार के अधीन होती है और इसमें बदलाव संभव है। DLC Rate का वर्गीकरण चार भागों में होता है।

• आवासीय | Residential
• वाणिज्यिक | commercial
• संस्थागत | Institutional
• औद्योगिक | Industrial

डीएलसी दरों की गणना क्षेत्र, मार्केट वैल्यू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर की जाती है। शहरी क्षेत्र में वर्ग मीटर और कृषि भूमि को हेक्टर व बीघा इकाई पर डीएलसी मूल्य तय किया जाता हैं।

राजस्थान में DLC रेट कैसे देखें ऑनलाइन? | Check Rajasthan DLC Rate Online

ऑनलाइन DLC Rate देखने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

सर्वप्रथम पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान के ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करेंगे।

e-Value (Online DLC) पर क्लिक करें |

क्लिक करने के पश्चात आप नए विंडो पर रीडायरेक्ट होंगे। यहां पर राजस्थान का संपूर्ण नक्शा दिखाई देगा।

जिले का चुनाव करें।

दिए गए नक्शे में जिस जिले का डीएलसी रेट देखना है। उस पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर हम उदयपुर जिले पर क्लिक कर रहे हैं।

Urban और Rural का चुनाव करें।

यदि आप शहर से हैं तो Urban पर क्लिक करें। गांव से हैं तो Rural पर चिन्हित करें।

SRO/Village/Colony का चुनाव करें।

यहां तीन विकल्प दिखाई देंगे विलेज पर क्लिक करें।

गांव का नाम सिलेक्ट

जैसे ही गांव का नाम चुनते हैं। आपके सामने नया विंडो ओपन होगा। यहां पर गांव का नाम सर्च करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड भरने के बाद  रिपोर्ट पर क्लिक करें।

कमर्शियल रेजिडेंशियल का चुनाव करें।

दिए गए सारणी में स्क्वायर फीट हेक्टर के आधार पर चुनाव कर सकते हैं।

डीएलसी रेट देखें | DLC Rate Rajasthan

दिए गए विकल्पों में आप किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और सेलेक्ट पर क्लिक करें। आपके सामने डीएलसी रेट दिखाई देगी।

इसी प्रकार आप समस्त जिलों की dlc rate चेक कर सकते हैं। यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। जिससे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं।

Rajasthan DLC Rate Update | राजस्थान डीएलसी दर 2024

फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। जिसमें डीएलसी रेट को लेकर नई घोषणा की गई थी। जिसमें मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट रजिस्ट्री पर 6% स्टांप ड्यूटी को 1% कम कर 5% स्टांप ड्यूटी लागू की गई। Stamp Duty का नया नियम 24 फरवरी 2022 को लागू कर दिया गया था। 1% स्टांप ड्यूटी कम होने के बाद 100 वर्ग गज प्लॉट की रजिस्ट्री पर लगभग ₹13000 का फायदा हो रहा था। 31 मार्च 2022 को 5% डीएलसी रेट को बढ़ाया गया। जिससे 13000 का मुनाफा 9250 रुपए रह गया। राजस्थान में 5% डीएलसी दर बढ़ाने के बाद जयपुर के पॉश एरिया में कुछ इस तरह DLC Rates में बदलाव हुआ।

Place	पहले DLC रेट	अब	बढ़ोतरी
राजेन्द्र मार्ग (बापू नगर)	28,602	30,033	1,431
जगतपुरा (फाटक से 7 नं. स्टैण्ड तक)	15,998	16,798	800
प्रताप नगर (सांगानेर)	9,801	10,292	491
सी-स्कीम (भगवानदास मार्ग	46,899	49,244	2,345
मालवीय नगर (सेक्टर 9)	27,800	29,190	1,390
विद्याधर नगर (सेक्टर 1)	21,020	22,071	1051
मुरलीपुरा (ए-ब्लॉक)	13,592	14,272	680
अम्बाबाड़ी	20,194	21,204	1010
गायत्री नगर (दुर्गापुरा)	19,732	20,719	987
चित्रकूट (वैशाली नगर)	22,955	24,103	1,148
पांच्यावाला (सिरसी रोड)	6,156	6,464	308
जवाहर नगर (सेक्टर 1)	27,800	29,190	1,390
गजसिंहपुरा (अजमेर रोड)	6,885	7,230	345
मॉडल टाउन (मालवीय नगर)	12,345	12,963	618
राजापार्क	36,936	38,783	1,847